- कोविड-19 महामारीच्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या विविध समस्यांवर मात करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची भाजपाची मागणी
- आ. सुधीर मुनगंटीवार आणि हंसराज अहीर यांच्या नेतृत्वात भाजपाच्या शिष्टमंडळाने घेतली जिल्हाधिका-यांची भेट
चंद्रपूर : कोविड-19 महामारीच्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या विविध समस्यांवर मात करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार आणि माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या नेतृत्वात भाजपाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांची भेट घेत विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले व त्यांच्याशी चर्चा केली.
महाराष्ट्रात कोविड-19 महामारीच्या अनुषंगाने अनेक समस्या उदभवलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. लॉकडाऊनमुळे शेतकरी, शेतमजूर, गोरगरीब नागरिक, मध्यमवर्गीय, व्यापारी सर्वच घटकांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येवर मात करण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना करण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिका-यांच्या माध्यमातुन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
प्रामुख्याने 31 मे पर्यंत राज्यातील कापूस खरेदी पूर्ण करावी, प्रत्येक केंद्रावर दररोज किमान 150 गाडयांची खरेदी करावी व फरतड कापूस व्यापा-यांच्या माध्यमातुन खरेदी न करता मार्केटींग फेडरेशनच्या माध्यमातुन खरेदी करत त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने प्रत्येक शेतक-याच्या खात्यात थेट 6 हजार रूपये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच धर्तीवर राज्य सरकारने सुध्दा शेतक-यांच्या खात्यात थेट 5 हजार रूपये जमा करावे, राज्यात पुणे, मुंबई आदी ठिकाणी अडकलेले विद्यार्थी, यात्रेकरू व अन्य नागरिकांना स्वगावी परत येण्यासाठी मोफत एस.टी. बस प्रवासाची सोय उपलब्ध करण्याचा 9 मे चा शासन निर्णय पूर्ववत लागू करावा, ज्यांच्याजवळ रेशनकार्ड नाही अशा व्यक्तींना मोफत रेशन उपलब्ध करावे, लॉकडाऊनच्या काळातील व पुढील दोन महिन्यांच्या काळातील विजेचे 200 युनिटपर्यंतचे विज बिल माफ करावे, राज्यातील सर्व 13 लाख बांधकाम कामगारांना 5 हजार रूपयांची मदत करावी व रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा करावी, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना या योजनांच्या लाभार्थ्यांचे अनुदान त्यांना विहीत मुदतीत पोहचावे यासाठी कडक कायद्या करावा व विलंबासाठी जबाबदार अधिका-यांवर कडक कारवाई करावी, विविध योजनांच्या माध्यमातुन मंजूर विहीरींचे बांधकाम पावसाळयापूर्वी पूर्ण व्हावे यासाठी अनुदान थेट शेतक-यांच्या खात्यात जमा करावे, सन 2019-20 पासून शेतक-यांनी विज कनेक्शन मिळण्यासाठी डिमांड भरलेली आहे त्यांना तात्काळ विज कनेक्शन द्यावे, विविध योजनांच्या माध्यमातुन मंजूर घरकुलांची बांधकामे पावसाळयापूर्वी पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने तातडीने लाभार्थ्यांना निधी उपलब्ध करावा, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात सवलत द्यावी, उत्तरप्रदेश च्या धर्तीवर ऑटोरिक्षा चालक व टॅक्सी चालकांना आर्थीक मदत करावी, जिल्हा रूग्णालये, उपजिल्हा रूग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रूग्णालये, उपकेंद्रे यांचे आधुनिकीकरण व नूतनीकरण करून उत्तम आरोग्य सेवा द्यावी, बारा बलुतेदारांसाठी आर्थीक पॅकेज घोषीत करावे, ज्या शेतक-यांना 31 मार्च पर्यंत कर्जाचा भरणा करणे गरजेचे होते लॉकडाऊनमुळे ते कर्जाची परतफेड करू शकले नाही त्यांचे 3 महिन्यांचे व्याज भरण्याचे शासनाने मान्य केले होते, परंतु अद्याप शासन निर्णय निर्गमित झालेला नाही तो त्वरीत निर्गमित करावा, उज्वला गॅस योजनेच्या धर्तीवर वनविभागाच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेच्या लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांसाठी मोफत गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून द्यावे, अनेक उद्योगांनी कामगारांचे वेतन दिलेले नाही अशा उद्योगांना तातडीने वेतन प्रदानाबाबत आदेश द्यावेत, भाजीपाला, धान, कापूस, द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई त्यांना तातडीने देण्यात यावी, दूध उत्पादक शेतक-यांना सुध्दा आर्थिक मदत करावी, शिवभोजन थाळी च्या संख्येत वाढ करत 21 लाख शिवभोजन थाळी देत गोरगरीब जनतेला दिलासा द्यावा, स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत जे भाडेकरू आहेत त्यांना तीन महिन्याचे घरभाडे माफ करण्याच्या दृष्टीने अधिसूचना काढावी, मास्क, सॅनिटायझर, पीपीई किट यावरील स्वतःच्या हक्काचा राज्य वस्तु व सेवाकर माफ करावा, लद्यु उद्योग, मध्यम उद्योग, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग यांच्या समस्यांचा आढावा घेवून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, आदिवासी समाज बांधवांच्या खात्यात थेट 5 हजार रूपये जमा करावे, राज्यातील सुशिक्षीत बेरोजगारांना 5 हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता देण्यात यावा, पोलिस, डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यांना विमा संरक्षण कवच देण्यात यावे तसेच त्यांच्यावर हल्ले होण्याच्या घटना रोखण्याच्या दृष्टीने कडक कायदा करावा अशा मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
सदर मागण्यांबाबत तातडीने शासनाला अवगत करण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी शिष्टमंडळाला दिले. या शिष्टमंडळात वनविकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ भाजपा नेते चंदनसिंह चंदेल, चंद्रपूर जिल्हा भाजपाचे अध्यक्ष हरीश शर्मा, जिल्हा सरचिटणीस देवराव भोंगळे, संजय गजपूरे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. संध्या गुरनुले, महापौर सौ. राखी कंचर्लावार, माजी आमदार संजय धोटे, उपमहापौर राहूल पावडे, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष ब्रिजभूषण पाझारे, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते राजेंद्र गांधी, प्रमोद कडू, राहूल सराफ, राजेश मुन, हिरामण खोब्रागडे, माजी उपमहापौर अनिल फुलझेले, रामपाल सिंह, तुषार सोम, राजीव गोलीवार, चंद्रपूर, मनपा सदस्य सुभाष कासनगोट्टूवार, भाजपा तालुकाध्यक्ष नामदेव डाहूले यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
0 टिप्पण्या