- मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल !
- दोन आठवड्यात भुमिका स्पष्ट करण्याचे राज्याला निर्देश !
- कोरोना बाधितांची नांवे जाहिर करण्यास उच्च न्यायालयाचा आक्षेप !
मुंबई : राज्यातील कोरोनाची साखळी तोडायची असेल तर कोरोना रुग्णांची नावे जाहीर करा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर रुग्णांची नावे का जाहीर करायला हवी, प्रशासन रुग्णांचा परिसर जाहीर करते, ते खबरदारी घेण्यासाठी पुरेसे नाही कां? असे सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उपस्थित केले.
याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. रुग्णांच्या गोपनीयतेचा अधिकार असतो, यामुळे त्या अधिकारांमध्ये किती खुलेपणा आणायचा हा मुद्दा आहे, असे न्यायालय म्हणाले. 'आयसीएमआर चे मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कोरोना रुग्णांचे नाव जाहीर करू नये, असे केंद्र सरकारच्या वतीने वकील आदित्य ठक्कर यांनी न्यायालयात सांगितले. न्या. ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली.
मुंबईसह सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण संख्या वाढत आहेत. ही साखळी तातडीने मोडून काढणे आवश्यक आहे, त्यासाठी अशा रुग्णांच्या संपर्कात येणे नागरिकांनी टाळणे गरजेचे आहे, जर त्यांची नावे जाहीर झाली तर नागरिक दक्ष होतील, असे सांगणारी याचिका रायगडमधील वैष्णवी घोलवे आणि सोलापूरचे महेश गाडेकर यांनी केली आहे.
0 टिप्पण्या