पूरग्रस्तांना न्याय देण्यात नाम. वडेट्टीवार अयशस्वी, अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांचा आरोप !

• राज्याच्या मंत्र्यांच्या विदर्भावर अन्याय !
• मराठवाड्याला चारशे कोटी व विदर्भातील पूरग्रस्तांना फक्त 16 कोटी?
• राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री वडेट्टीवार विदर्भाला न्याय देण्यात अयशस्वी !
• जिल्ह्याच्या पूरग्रस्तांना काय मिळाले "अंबाडीचा भुरका" पालकमंत्र्याच्याच शब्दात अ‌ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांचा पालकमंत्र्यांना सवाल !

या प्रकरणांची चौकशी करा !

गोसेखुर्द येथून पाणी सोडण्यात आले त्यापूर्वी सतर्कतेचा इशारा वैनगंगा नदीकाठच्या गावांना का दिला गेला नाही, तशी दवंडी का देण्यात आली आली नाही याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला हवी. तसेच या पुरात गोसेखुर्दचा कालवा वाहून गेला. ही अतिशय धक्कादायक बाब आहे. म्हणजे याचे बांधकाम निकृष्ठ दर्जाचे करण्यात आले. याचीही चौकशी करण्याची मागणी गोस्वामी यांनी केली आहे.

चंद्रपूर : कोणतीही पुर्वसूचना न देता गोसीखुर्द धरणाचे दरवाजे उघडल्यानंतर जिल्ह्यात पुराने थैमान मांडले. जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्याला याचा मोठा फटका बसला. हजारो हेक्टर ती उध्वस्त झाले. महा विकास आघाडीने मदत देताना भेदभाव केला महत्त्वाचे म्हणजे जिल्ह्याचे पालकमंत्री व महाराष्ट्र राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या विधानसभा क्षेत्रात पुराच्या मोठा फटका बसला परंतु मदत मिळवून देताना वडेट्टीवार याठिकाणी कमी पडले. संपूर्ण विदर्भाला फक्त सोळा कोटी रुपये मदत देण्यात आली तर मराठवाड्याला आलेल्या चक्रीवादळासाठी 400 कोटी रुपयांची मदत महा विकास आघाडीने दिली विदर्भाला न्याय मिळवून देण्यात पालकमंत्री स्वराज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री हे यशस्वी ठरले असा सनसनाटी आरोप आप च्या महाराष्ट्र राज्य समिती सदस्य एडवोकेट पारोमिता गोस्वामी यांनी चंद्रपुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला या पत्रकार परिषदेला विजय सिद्धावार, सुनील मुसळे सह अन्य लोकांची उपस्थिती होती.

पत्रकार परिषदेमध्ये बोलतांना गोस्वामी यांनी पूरग्रस्तांची आता प्रशासनही थट्टा करत असल्याचा आरोप केला. त्यापुढे म्हणाल्या की, आलेल्या पुरामध्ये अनेकांची घरे वाहून गेली, हजारो हेक्टर पीक उद्ध्वस्त झाले प्रशासनाने आता गावात सर्वेक्षण सुरू केले असून चुकीच्या पद्धतीने हे सर्वेक्षण होत आहे सडलेले धान्य दाखवा भिजलेले कपडे दाखवा असे प्रश्न विचारून प्रशासनाने पूरग्रस्तांची थट्टा चालविली आहे. आलेल्या पुराणे तालुक्यातील किन्ही, लाडज. बरडकिन्ही, खरकाडा, नवेगाव, रणमोचन ही गावे शंभर टक्के पूरबाधित झालेली आहेत. पालकमंत्र्यांनी या गावात तातडीची आर्थिक मदत शेतीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले काही गावात पंचनामे सुरू झाले आहेत पूरग्रस्तांना दहा हजार रुपये देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी जाहीर केले मात्र अद्यापही ही मदत मिळाली नाही आता मात्र पाच हजार रुपयाची चेक देणार असल्याचे सांगितले जाते घरांना भेगा पडल्या तरी नुकसानीची नोंद घेतल्या जात नसल्याच्या आरोपही यावेळी गोस्वामी यांनी यावेळी केला.

संजय सरोवर आणि अन्य धरणे भरल्यावर गोसेखुर्द चे दरवाजे उघडणे आवश्यक होते मात्र पाणी सोडण्याबाबत कोणत्याही गावात साधी दवंडी ही देण्यात आली नाही. शेवटच्या क्षणापर्यंत गावकऱ्यांना अंधारात ठेवून गोसीखुर्द चे दरवाजे उघडण्यात आले याचीही चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी ही यावेळी त्यांनी केली.

गोसेखुर्द धरणाचे दरवाजे खोलून जो कृत्रिम पूर आला त्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांचे अवघ्या काही तासात होत्याचे नव्हते झाले. जे शेतकरी घराला कुलूप लावून शेतात गेले होते ते परत आले तेव्हा त्यांचे घर पूर्णतः बुडाले होते. इतका मोठा हाहाकार ब्रम्हपुरी, सावली तालुक्यात माजला. पूर्ण गावेच्या गावे पाण्याखाली गेली. अशा गावातील पूरग्रस्तांना देखील आपल्या घराचे कसे नुकसान झाले हे पंचनामा करणाऱ्याला दाखवून द्यावे लागत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. एकीकडे कोकणात चक्रीवादळ आले तर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार चारशे कोटींची मदत करतात. मात्र, विदर्भातील तीन जिल्ह्यांना ज्यामध्ये त्यांचाही मतदारसंघ आहे त्याला केवळ 16 कोटी? जर त्यांच्याच भाषेत सांगायचे झालं तर पूरग्रस्तांना काय मिळाले, अंबाडीचा भुरका? या शब्दांत आम आदमी पक्षाच्या अ‌ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी वडेट्टीवारांना सवाल केला आहे.

पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार 'अंबाडीचा भुरका' ह्या शब्दाचा अनेकदा प्रयोग करतात. आज त्यांच्याच भाषेत गोस्वामी यांनी पूरग्रस्तांना मिळणाऱ्या तोकड्या मदतीवर रोष व्यक्त करीत हा सवाल उपस्थित केला आहे. गोसेखुर्द धरणातून 28 ऑगस्टला आठ हजार क्यूसेक इतके पाणी सोडण्यात आले. त्याची कुठलीही पूर्वसूचना गावकऱ्यांना देण्यात आली नाही. परिणामी ब्रम्हपुरी आणि सावली तालुक्यातील हळदा, पिंपळगाव, बेटाळा, खरकाळा, भालेश्वर, लाडज, कवठी, पारडी, उसेगाव, लोंढोली ही गावे पूर्णतः पाण्याखाली गेली. नागरिक गावातच अडकले. घर, मालमत्ता, शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. पाळीव प्राणी वाहून गेले. जर पूर्वसूचना दिली असती तर मोठे नुकसान होण्यापूर्वी ते टाळता आले असते. आता यावर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तातडीची मदत म्हणून प्रत्येक कुटुंबाला दहा हजारांची मदत जाहीर केली. मात्र, प्रत्यक्षात अजूनही एकालाही दमडी मिळाली नाही. जी गावे पाण्याने पूर्णतः नष्ट झाली त्या पूरग्रस्तांना देखील आपल्या नुकसानीचा पुरावा पंचनामा करताना द्यावा लागत आहे. असा आरोप अ‌ॅड. गोस्वामी यांनी केला.

3 जूनला कोकणात जे चक्रीवादळ आले त्याची पूर्वसूचना शासनाने दिली. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, मदत व पुनर्वसन मंत्री गेले. विशेष बाब म्हणून तातडीने नुकसान भरपाईचे दर वाढवून देण्यात आले. घर पूर्णतः नष्ट झालेल्यांना दीड लाख, पिकाच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी 50 हजार, अंशतः नुकसान झालेल्या घरांना 50 हजारांपर्यंत मदत, अशी एकूण चारशे कोटींची मदत देण्यात आली. तर विदर्भातील पूरग्रस्तांना केवळ 16 कोटींची मदत त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात आले. घर पडले तर केवळ 95 हजार आणि शेतीला प्रति हेक्टर केवळ 18 हजार. हा भेदभाव का? विदर्भातील लोक या राज्याचे नागरिक नाहीत का? जर वडेट्टीवार यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर पूरग्रस्तांना काय भुरका दिला?, असा सवालही पारोमिता गोस्वामी यांनी उपस्थित केला. त्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.