जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आवक-जावक विभाग "शटर बंद" !

• मुख्यालयात अजब-गजब कारभार !
• खोक्यात टाका तक्रारी आणि स्वतःचं लगावा 'रबर स्टॅम्प' !
  

पालकमंत्र्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे !

चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नाम. विजय वडेट्टीवार यांनी यावर गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी संघटना व पत्रकारांकडून होत आहे. कोरोना काळापासून (मार्च महिन्यापासून) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या तक्रारी, सुचना, निवेदने याचा आढावा आत्तातरी स्वतः पालकमंत्र्यांनी घ्यायला हवा. मुख्यालयात असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या गंभीर बाबीकडे चंद्रपूर चे आमदार किशोर जोरगेवारसह सहा ही आमदारांचे दूर्लक्ष ही बाब गंभीर आहे. कोणत्या विशेष कारणामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा "आवक-जावक" विभाग आजच्या स्थितीमध्ये "शटर बंद" करण्यात आला, त्यावर लोकप्रतिनिधींनी जाब विचारणे गरजेचे आहे. यासोबतच "लॉकडाऊन" काळामध्ये आलेल्या तक्रारी त्यांचे निवारण यासंदर्भात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी प्रशासकीय कामाचा भाग म्हणून प्रश्न उपस्थित करावा अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे. लोकप्रतिनिधींना एक विशेष बाब सांगावीशी वाटते सध्याच्या परिस्थितीमध्ये प्रत्येक कार्यालयात भेटणाऱ्यांच्या नावासह व त्यांची प्राथमिक तपासणी होत आहे. हीच सोय जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुद्धा होऊ शकते परंतु "आवक-जावक" विभागालाच "सुतकात" का बरे ठेवण्यात आले आहे, याचा जाब जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी अवश्य विचारायला हवा.

चंद्रपूर : मागील काही दिवसांपासून चंद्रपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा 'आवक-जावक' (डिस्पॅच सेक्शन) विभाग 'शटर बंद' अवस्थेत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आतील भागात असलेल्या 'डिस्पॅच सेक्शन' च्या शटरजवळ एक कागदी खोका व रबर स्टॅम्प बांधून ठेवण्यात आले आहे. तक्रारकर्त्यांनी "अल्ल्याड" राहुन आपल्या तक्रारी शटर च्या "पल्ल्याड" खुर्चीवर ठेवलेल्या खोक्यात टाकायच्या आणि त्याचेच बाजुला दुसऱ्या खुर्चीवर ठेवलेल्या "रबर स्टॅम्प" ने स्वतःच्या हाताने "रिसिव्ह्ड कॉपी" म्हणून "स्टॅम्प" मारून घ्यायचा, असा "अजब-गजब" कारभार कोविड-१९ च्या नावाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू आहे. कोणत्याही शासकीय विभागातील "आवक-जावक" विभाग हा एक "अती महत्वाचा व गोपनिय" असा विभाग असतो. जिल्ह्यातील सर्वच भागाच्या समस्या, तक्रारी, सुचना या "आवक-जावक" विभागाच्या माध्यमातूनचं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येत असतात. ग्रामीण स्तरावर किंवा त्या-त्या कार्यालय स्तरावर सामान्यांसोबत जर काही अन्याय होत असेल किंवा न्याय मिळत नसेल तेंव्हा जिल्ह्याच्या मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अन्यायग्रस्त "धाव" घेत असतात, त्याच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील असा "अती महत्वाचा व गोपनिय" विभाग मागील काही दिवसांपासून "शटर बंद" अवस्थेत सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात असे बहुतेक पहिल्यांदाच घडत आहे. शासनाने सर्व शासकीय कार्यालये १०० टक्के उपस्थितीसह सुरू ठेवण्याचे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय विभागामध्ये सोशल डिस्टन्सिग, मास्क आदी शासन नियमांचे पालन करून कार्यालये उघडण्यात आली आहेत. महत्वाचे म्हणजे लॉकडाऊन काळामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रारी, सुचना यासाठी ई-मेल आयडी जाहिर करण्यात आले होते, त्यावेळी आलेल्या तक्रारी, आत्ता "शटर बंद" अवस्थेतील आलेल्या तक्रारी आणि एकंदर "लॉकडाऊन" काळामध्ये आलेल्या तक्रारींवर काय झाले याची विचारणा व्हायलाचं हवी. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 'आवक-जावक' विभाग 'शटर बंद' अवस्थेत असणे हा चिंतेचा भाग आहे.