दोन आठवड्यात मद्यपींनी बिना परवाण्यांनी ढोकसली करोडोंची दारू !

पिणाऱ्यांपाशी परवानेचं नाही, मग करोडो रूपयांची दारू परमिट रूम मधून विक्री झाली कशी ?

• राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कोण सांभाळीत आहे या सर्वांची सुत्रे ?

शासनाचा पगारी, चोरी लपविण्यासाठी मार्गदर्शंन करणारा "त्या" अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी!

1 एप्रिल 2015 पूर्वी दारू पिण्याचा परवाना काढण्यासाठी शंभर ते दीडशे रुपये शुल्क आकारले जात होते मिळालेल्या माहितीनुसार आज या शुल्काच्या दरामध्ये आठ पटीने वाढ झाली असून दारू पिण्याचा वार्षिक परवाना काढण्यासाठी 800 रूपयांचे शुल्क आकारल्या जात आहे. दारू पिण्याचे परवाने रद्द झाले नवीन परवाने अद्याप बनले नाही मग परमिट रूम मध्ये दारु विकल्या कुणाला जात आहे, हा प्रश्न उघडा ठाकत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शासनाच्या ऑनलाईन पद्धतीमध्ये चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा हे तीन जिल्हे गहाळ करण्यात आले आहेत परवाने बनवायचे असतील तर ऑफलाइन पद्धतीने बनवावे लागतील. आणि अद्याप पर्यंत पिणाऱ्यांनी परवाने बनविलेचं नाही. याकामी परवानाधारकांना झाली दारू विक्री कशी मेंटेन करायची यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा एक अधिकारी प्रामाणिकपणाने मदत करीत आहे. या अधिकाऱ्यांनी रेकार्ड कसा मेंटेन करायचा? यासाठी परवाना धारकांच्या अकाउंटटचे क्लासेस सुरू केले असल्याची माहिती आहे. हा अधिकारी शासनाचा की परवाना धारकांचा असा आता प्रश्न विचारला जात आहे. जर पिण्याचे परवाने नाही तर दारू विक्री झाली कुठे हा महत्त्वाचा मुद्दा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गांभीर्याने घ्यावा व त्या अधिकाऱ्याची चौकशी करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

चंद्रपूर : सोमवार 6 जुलै पासून चंद्रपुर जिल्ह्यात अधिकृतरित्या मद्य विक्रीला सुरुवात झाली आहे. 1 एप्रिल 2015 नंतर पर्यंतच्या मद्य विक्री करणाऱ्या दारू विक्री करणाऱ्या परवाना धारकांचे परवाने नूतनीकरण करण्यात आले. ज्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाले ते टप्प्या-टप्प्याने जिल्ह्यात सुरू करण्यात आले. 280 च्या जवळपास परवान्यांचे नूतनीकरण झाल्याचे राज्य उत्पादन विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे दारू विक्री करण्याच्या परवान्याच्या नूतनीकरणाचा शासन निर्देश 12 मे रोजी राज्य शासनाकडून काढण्यात आला. परंतु 1 एप्रिल 2015 नंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू पिण्याचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. या पर्वताच्या नूतनीकरणास संबंधात शासन निर्णयामध्ये कोणताच उल्लेख नव्हता. विशेष बाब म्हणजे आज चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू सुरू होऊन दोन आठवडे झाले. या दोन आठवड्यात करोडो रुपयाची परमिट रूम मधून दारू विकल्या गेली. मग किनार्‍यापाशी परवानेच नाहीतर हि दारू ढोकसली कुणी हा सगळ्यात मोठा प्रश्न? उभा राहत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ज्यांचे आजीवन दारू पिण्याचे परवाने होते, ते जसेच्या तसे आहेत परंतु ज्यांचे वार्षिक किंवा त्रैवार्षिक परवाने होते ते 1 एप्रिल 2015 नंतर रद्द करण्यात आलेत. शासन जीआरही काढण्यात आला. परंतु जिल्ह्यात दारू सुरू झाल्यानंतर फक्त विक्रीचे परवाने नूतनीकरण करण्यात आले पिणाऱ्यांचे परवाने विसरला संबंधात शासनाच्या निर्णयामध्ये कोणतीच तरतूद नव्हती. आज चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू सुरू होऊन दोन आठवडे उलटून गेले आहेत. करोडो रुपयाची दारू चंद्रपुरात विक्री झाली आहे. मग जिल्ह्यात दारू पिण्याचे परवानाच नाही तर ही दारू ढोकसली कुणी? व याबाबतचा रेकॉर्ड मेन्टेन कसा केला जात आहे. हा प्रश्न राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे "वाभाडे" काढणारा आहे.