- नियामक यंत्रणेमुळे फेक अर्थात अपप्रचार करणार्‍या बातम्यांवर येईल नियंत्रण !
- प्रसारण सह सचिव विक्रम सहाय यांची माहिती !
मुंबई : महिलांप्रती आक्षेपार्ह किंवा बालकांसाठी हानिकारक असा आशय प्रसारित होण्यापासून रोखण्यासाठी डिजिटल मीडिया आचारसंहिता आहे. नियामक यंत्रणेमुळे फेक अर्थात अपप्रचार करणार्‍या बातम्यांवर नियंत्रण आणणे आणि त्याला रोखणे शक्य होणार असून ते प्रसारित करणार्‍याला त्यासाठी जबाबदार धरता येणार आहे असे माहिती आणि प्रसारण सह सचिव विक्रम सहाय यांनी सांगितले. ते डिजीटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेच्या तिसर्‍या भागाबद्दल माहिती देणार्‍या वेबिनारमध्ये बोलत होते.
भारत सरकारने फेब्रुवारी २0२१पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम २0२१ अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेच्या तिसर्‍या भागाची माहिती विविध समाज माध्यम मंचाचा वापर करणार्‍या सर्व भागधारकांना देण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयाच्या पश्‍चिम विभाग (महाराष्ट्र आणि गोवा)च्या वतीने या वेबिनारचे आयोजन केले होते.
आपल्या देशात वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे तर, दूरचित्रवाहिन्यांसाठी केबल नेटवर्क कायदा आहे. मात्र, आपल्याकडे डिजीटल माध्यमांसाठी कसलेही नियमन नव्हते हे लक्षात घेऊन या माध्यमांसाठी नवी आचार संहिता जारी करण्यात आली आहे आणि त्यात सामान्य नागरिक केंद्रस्थानी ठेवला आहे. डिजीटल माध्यमांमध्ये न्यूज वेबसाईटस, न्यूज पोर्टलस, यू-ट्यबू-ट्वीटर यासारखी माध्यमे, ओटीट प्लॅटफॉर्म, क्रीडा, आरोग्य, पर्यटन या विषयावरील पोर्टलस देशात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत.
ट्रायने दिलेल्या अहवालानुसार दिसून येते की, भारतात वार्षिक २८.६ टक्के दराने ओटीटी बाजारपेठेचा विस्तार होईल असा अनुमान आहे. कोविड-१९ परिस्थितीमुळे न्यूज अँप वापरणार्‍यांच्या संख्येत ४१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २0२0 मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये ५५-६0 टक्क्य़ांनी वाढ झाली आहे. तर, आपल्या देशात ऑनलाईन बातम्या हा ३५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या भारतीयांमध्ये बातम्यांचा मुख्य स्त्रोत आहे, हे लक्षात घेऊन ही नवी आचारसंहिता तयार केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम २0२१ नुसार लागू करण्यात आलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियमांमधील तरतुदी आणि तर्कसंगती तपशीलवारपणे सहाय यांनी विषद केली आणि डिजिटल साहित्याच्या विस्फोटाच्या पार्श्‍वभूमीवर डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे. तर, दूरचित्रवाहिन्यांच्या नियमनासाठी केबल टीव्ही नेटवर्क कायदा, १९९५ आहे. मात्र, डिजिटल माध्यमांसाठी नियमावली आपल्याकडे नाही. यामुळे फेक न्यूजचा प्रसार होतो. यासाठी डिजीटल माध्यमांचे उत्तरदायित्व नसते. डिजिटल माध्यम आचार संहिता ही ऑनलाईन प्रकाशकांसाठी प्रेस कौन्सिल कायदा, १९७८ प्रमाणेच आहे तर, कार्यक्रम संहिता (प्रोग्राम कोड) नियम, १९९४चे आहेत. त्यानुसार प्रतिबंधित मजकूर प्रसारीत करण्यास मनाई आहे.
0 टिप्पण्या