निकृष्ट दर्जाच्या कोळशामुळे भारनियमाचे संकट कोसळणार ?

💥कोल वॉशरीजमधून स्वच्छ होऊन येत असलेल्या कोळशाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह !

💥चंद्रपूर सह सगळ्याचं वीज निर्मिती केंद्रात हीच परिस्थिती !

💥कोळसा तस्करांना राजकीय संरक्षण ?

चंद्रपूर : उन्हाळा सुरू झाल्याने विजेच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत वीज उत्पादनासाठी आवश्यक तेवढा कोळसा वीज उत्पादन केंद्राकडे उपलब्ध नाही. एक ते दिड दिवस पुरेल एवढाच कोळसा शिल्लक असल्याने वीज उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तविल्या जात आहे. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे वीज उत्पादन केंद्रांकडे कोळशाची सध्यातरी टंचाई नाही. वॉशरीजमधून कोळसा स्वच्छ होवून येत असला तरी त्याची गुणवत्ता कमी आहे. त्यामुळे वीज निर्मीतीवर परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. चंद्रपूर सह सगळ्याचं औष्णिक वीज उत्पादन केंद्राजवळ पुरेसा कोळसा नसल्याने वीज उत्पादन कमी होण्याची व राज्यावर भारनियमनाचे सावट असल्याचे संकेत उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अकोला येथे दिले असले तरी उत्पादन केंद्राच्या सुत्रांकडून मात्र त्याला दुजोरा मिळाला नाही. उलट पुरेसा कोळसा आहे, परंतु सुमार गुणवत्तेच्या कोळशामुळे वीज निर्मीती घटण्याची शक्यता असल्याचे कळते.

चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र देशातील सर्वाधिक वीज निर्मीती करणारे केंद्र आहे. या केंद्रातील सात संचातुन दोन हजार ९०० मेगावॅट वीज निर्मीती केली जाते. सध्या सात ही संच कार्यान्वित असून चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राकडे २ लाख ६४ हजारा मेट्रिक टन कोळशाचा साठा शिल्लक आहे.कोळशाचा हा साठा पाच दिवस पुरू शकतो अशी अधिकृत माहिती आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी आणि खापरखेडा वीज निर्मीती प्रकल्पात ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विजनिर्मीती केली जात आहे. खापरखेडा येथे पाच युनिट असून त्याची विज निर्मीती क्षमता १३४० मेगावॅट आहे. त्यात सध्या ९३३ मेगावॅट विज निर्मीती केली जात आहे.

कोराडी वीज निर्मीती प्रकल्पात सध्या ४०० टन प्रति तास कोळशाचा वापर केल्या जात आहे. अकोला जिल्ह्यातील पारस येथील औष्णिक विद्युत निर्मीती केंद्रात चार दिवस पुरेल एवढा कोळसा शिल्लक आहे. मात्र दररोज दोन रेल्वे गाड्यांनी आवश्यक तेवढा कोळसा प्रकल्पाला पुरवठा होत असल्याची अधिकृत माहिती आहे.

चंद्रपुरातील कोळसा तस्करांना राजकीय संरक्षण?

चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळशाची तस्करी हा कळीचा मुद्दा आहे. विद्युत उत्पादनासाठी कोळशाचा पुरवठा होतो. निकृष्ट दर्जाचा कोळसा बीजोत्पादनासाठी वापरल्या जात असल्याची ओरड नेहमी केली जाते परंतु अद्यापपावेतो त्यावर निर्बंध लावण्यात सरकारला अपयश आले आहे. कोळसा तस्करीतून गब्बर झालेल्यांना राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त प्राप्त आहे असे म्हटले जाते, नुकतेच चंद्रपूर जिल्ह्याचे माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही यासंदर्भात तक्रार केली आहे परंतु त्या तक्रारीवर अद्यापपर्यंत कोणतीही चौकशी झाली नाही. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या कोळसा तस्करीवर सीबीआय चौकशी बसायला हवी अशी येथील जनतेची मागणी आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढलेले प्रदूषण, नागरिकांना होणारे विविध आजार, नागरिकांचे कमी झालेले आयुष्य यावर सरकार व शासकीय प्रणाली गंभीर नाही, असे यातून स्पष्ट होत आहे.