"डिजिटल मीडिया पब्लिशर अँड न्यूज पोर्टल ग्रिवेंस कौन्सिल ऑफ इंडिया" या स्वनियमन संस्थेला माहिती व प्रसारण खात्याकडून मान्यता !

• स्वनियमन संस्थेशी संलग्न महाराष्ट्रातील 72 न्यूज पोर्टलचा समावेश

नवीदिल्ली (प्रतिनिधी)

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठी धोरण आखले आहे. त्यानुसार "डिजिटल मीडिया पब्लिशर अँड न्यूज पोर्टल ग्रिवेंस कौन्सिल ऑफ इंडिया" या स्वनियमन संस्थेला केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मंत्रालयाने मान्यता दिलेली आहे. या संस्थेशी संलग्न महाराष्ट्रातील 72 न्यूज पोर्टलचा मान्यता यादीत समावेश आहे.

भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 मधील विभाग 87(2)अन्वये प्राप्त असलेल्या क्षमतेचा वापर करून याआधी अस्तित्वात असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना) नियम 2011च्या ऐवजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 (‘नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम’) निश्चित केले. यासंदर्भातील अधिसूचना 25 फेब्रुवारी 2021 ला जारी करण्यात आली. सर्व महत्त्वाच्या मध्यस्थ संस्थांसाठी हे नियम 26 मे 2021 पासून अंमलात आले आहेत. त्यात डिजीटल माध्यमांसंदर्भात त्रि-स्तरीय संहिता देण्यात आली आहे. यात प्रकाशक स्वतः पहिल्या पातळीवर, दुसऱ्या पातळीवर स्व-नियमन संस्थ आहे. तिसऱ्या पातळीवर केंद्र सरकारचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय असे स्वरुप आहे. प्रकाशकांनी मिळून स्व-नियमन संस्था उभी करायची होती. ज्याचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश किंवा समकक्ष व्यक्ती असावा. यातील सभासद विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असावेत. न्यूज पोर्टल चा प्रकाशक हा या स्वनियमन संस्थेचा सभासद असणे अनिवार्य आहे. न्यूज पोर्टल प्रकाशकांकडून बातम्यांमध्ये चुका झाल्यास किंवा एखाद्या व्यक्तीने, संस्थेने तक्रार केल्यास कायद्याने चौकशीसाठी स्वनियमन संस्था कार्य करेल. पुढील कारवाईची दखल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय घेईल, असे केंद्र शासनाच्या धोरणात सांगितले आहे.

या कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील पोर्टलधारकांनी (प्रकाशकांनी) मिळून स्व-नियमन संस्था उभी केली. त्यास केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मंत्रालयाने 20 एप्रिल 2022 च्या पत्राद्वारे मान्यता दिलेली आहे. तशी माहिती माहिती व प्रसारण खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे.

डिजिटल मीडिया पब्लिशर अँड न्यूज पोर्टल ग्रिवेंस कौन्सिल ऑफ इंडिया या स्वनियमन संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाचे ख्यातनाम व ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री. फिरदोस मिर्झा यांची निवड करण्यात आली आहे. तसेच या स्वनियमन संस्थेचे सदस्य म्हणून श्री ई. झेड. खोब्रागडे (निवृत्त सनदी अधिकारी, भारतीय प्रशासकीय सेवा) श्री. विनायक देशपांडे, (कुलगुरू जी.एच. रायसोनी विद्यापीठ, अमरावती, महाराष्ट्र), श्री. डॉ. विकास पाठक, (माजी प्राध्यापक, एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिझम आणि उपराजकीय संपादक, आउटलुक मासिक, नवी दिल्ली), श्री. आनंद देशपांडे, (अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ), डॉ. कल्याण कुमार, (सचिव, एल्गार प्रतिष्ठान तथा अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ), श्री. देवनाथ गंडाटे, (पत्रकार तथा डिजिटल मीडिया अभ्यासक) यांचा समावेश आहे.