महाराष्ट्र सरकारचा वीजटंचाईचा कांगावा..!

कोळशाची खरेदी ही केंद्र सरकारमुळे नाही तर महावितरण कंपनीकडे पैसे नसल्याने थांबली..?

महाराष्ट्र सरकारचा वीजटंचाईचा कांगावा असून प्रत्यक्षात 3,321 मेगावॅट अतिरिक्त आहे, नियामक आयोग अहवालानुसार 2025 पर्यंत तुटवडाच नसेल. महाविकास आघाडी सरकारमधील सुंदोपसुंदी आणि महावितरणच्या गैरव्यवस्थापनामुळे अख्खा महाराष्ट्र घामाघूम होत आहे.

राज्यात वीज तुटवड्याचा केवळ कांगावा केला जात असून प्रत्यक्षात दररोज ३ हजार ३२१ मेगावॅट वीज अतिरिक्त असल्याचे राज्य वीज नियामक आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, दैनंदिन वीज तुटवडा ४०० ते १३०० मेगावॅट असल्याची महावितरणचीच आकडेवारी असून राज्य सरकारतर्फे मात्र रोज ३000 मेगावॅट तूट असल्याचे सांगितले जात आहे.

राज्य वीज नियामक आयोग दर पाच वर्षांनी अहवाल सादर करत असतो. सन २०२० च्या अहवालानुसार सन २०२२-२३ या वर्षात राज्यामध्ये २३ हजार ९६१ मेगावॅट वीजनिर्मिती होत असून २० हजार ६४० मागणी असेल.
त्यानुसार आजघडीला राज्यात दैनंदिन ३ हजार ३२१ मेगावॅट वीज अतिरिक्त आहे, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. आयोगानुसार सन २०२० ते २५ पर्यंत राज्यात विजेचा तुटवडा जाणवणार नाही. इकडे, महावितरण कंपनी वीजनिर्मिती आणि मागणीचा दैनंदिन अहवाल बनवते.

राज्य भार प्रेषण केंद्राच्या अहवालानुसार ६ एप्रिल रोजी कमाल ४६७ मे.वॅ., ७ एप्रिल रोजी ८८६, ९ एप्रिल रोजी ८३८, ११ एप्रिल रोजी ७८१ आणि १२ एप्रिल रोजी १३१५ मे.वॅ. भारनियमन झाल्याचे स्पष्ट केले. आश्चर्य म्हणजे रविवारी सुटी असल्याने शून्य भारनियमन असल्याचे हा अहवाल सांगतो.

प्रत्यक्षात राज्यातील काही भागात दररोज किमान २ ते ४ तास भारनियमन केले जात आहे. शेजारील राज्यांकडून वीज खरेदीचा नुकताच महावितरणने करार केला आहे. ७६० मेगावॅटपैकी सध्या ४१५ मेगावॅट इतर राज्यांकडून महाराष्ट्राला प्राप्त होत आहे, असे असताना ऊर्जामंत्री ३ हजार मेगावॅट तूट असल्याचे सांगत आहेत.

परिणामी, महावितरणने राज्यात सर्वत्र भारनियमन सुरू केले. कोळशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून वीज समस्या भासवण्याचा कट राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आखला असल्याचे दिसून येते.

कोळशाचे सत्य ?

राज्यात ७ औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आहेत. त्याची निर्मिती क्षमता ९,३३० मे. वॅ. आहे. या केंद्रांना दैनंदिन १ लाख ३८ हजार ७१० मेट्रिक टन कोळसा लागतो. राज्याकडे सध्या ६ लाख १२ हजार ६४४ मे. टन कोळसा असून तो ३ दिवस पुरेल इतका आहे. कोळशाचा साठा नेहमीच सरासरी ८ ते १० दिवस पुरेल इतकाच असतो. विशेष म्हणजे कोळशाची खरेदी ही केंद्र सरकारमुळे नाही तर महावितरण कंपनीकडे पैसे नसल्याने थांबली आहे, अशी माहिती मिळते आहे.