दारू दुकानाच्या परवानगीत मनपाचा संबंध नाही!

चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचे स्पष्टीकरण!!

चंद्रपूर : चंद्रपूर शहरातील दाताळा रोड येथे जगन्नाथ मंदिराजवळ नवीन दारूचे दुकान सुरु करण्यात आले असुन या दुकानाला चंद्रपूर महानगरपालिकेकडून परवानगी दिली गेला असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे. वास्तविकतः चंद्रपूर शहर महानगरपालिका हद्दीत कोणत्याही व्यक्तीला दारूचे दुकान सुरू करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागामार्फत परवाना दिला जातो. याबाबतीत महानगरपालिकेकडून परवानगीची आवश्यकता नसते.

शहरातील दाताळा रोड येथे जगन्नाथ मंदिराजवळ असलेल्या दारू दुकानाच्या संदर्भात सध्या आंदोलन सुरु असून काही व्यक्तींकडुन या दुकानाला चंद्रपूर महानगरपालिकेकडून परवानगी दिली गेला असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे. यामुळे संभ्रम निर्माण होऊन दुकानाला परवानगी देताना महानगरपालिकेवर आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये महानगरपालिकेविरुद्ध विशेष संभ्रम निर्माण होत आहे. अश्या स्वरूपाच्या परवानगीत मनपाला विचारणा केली जात नाही तसेच अश्या स्वरूपाची परवानगी दिल्याची कल्पनाही मनपाला दिली जात नाही. त्यामुळे दारू दुकानांच्या परवानगी संदर्भातील विषयात संबंध नसतांना मनपाचे नाव घेऊन नागरीकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण केल्याचे प्रयत्न केल्या जात असल्याने संदर्भातील विषयात कुठलाही संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण महानगरपालिका प्रशासनामार्फत देण्यात येत आहे.

दारू दूकानांच्या संदर्भाने विशेष...!

दारू दुकानांच्या वाटपामध्ये शासकीय नियमांना बसविले धाब्यावर ? राज्य उत्पादन विभागाच्या कारभार अपारदर्शक!

चंद्रपूर शहरातील जगन्नाथ बाबा नगर येथील देशी दारू दुकानाच्या मुद्दा सध्या चांगलाचं रंगला आहे. चंद्रपूर शहर मनपा ने जगन्नाथ बाबा येथील दारू दुकानात संदर्भात मनपाच्या काही संबंध नाही असे स्पष्टीकरण दिले असून राज्य उत्पादन विभाग दारू दुकानाचा परवाना नूतनीकरण करत असतो. त्यासाठी आक्षेपही मागितले जातात. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी हटल्यानंतर अनेक दारू दुकानांची मंजूर झालेले परवाने हा वादाचा विषय राहिला आहे. संपूर्ण कागदपत्रांची पाहणी करून ती रितसर असल्याची मंजुरी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिल्यानंतरच दारू दुकानाची परवाने किंवा त्यांचे नूतनीकरण होते. शासनाने निर्देशित केलेल्या नियमाप्रमाणे दारूची दुकाने आहेत कां? याच्या तपासणीची जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची आहे. दारू विक्रेत्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एकदा परवाना मंजूर झाला की तो रद्द होत नाही, मग तो परवाना देतांना किंवा नूतनीकरणाला मंजुरी देताना सादर केलेली शासकीय कागदपत्रांची तपासणी किंवा पाहणी ज्यांनी केली आहे ती फक्त कागदावरच मंजूर झालेली असल्याची विश्‍वसनीय सूत्राची माहिती आहे. कोणत्या दारू दुकानापासून देवस्थाने, शाळा, शैक्षणिक संस्था किती अंतरावर आहेत?, नियमाने ठरवून दिलेली जागा तेवढीच आहे कां?, २०१५ मध्ये जी दुकाने ज्या ठिकाणी व ज्या स्थीतीत होती, त्याच स्थितीत ती नियमाप्रमाणे मंजूर होणे बंधनकारक होते? पण तसे झाले नसल्यामुळे जिल्ह्यात हा वाद उभा ठाकला आहे. हे सर्व तपासण्याची जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचीचं असते. बिअर शॉप, वाईन शॉप, देशी दारू दूकान या ठिकाणाहून फक्त दारू खरेदी करता येते, ति शॉपमध्ये पिता येता येत नाही. असा नियम असतांनाही अनेक दारू दुकानात दारू पिणाऱ्या साठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे, यावर नियंत्रणाची जबाबदारी ज्यांची आहे ते आज आपली जबाबदारी "अर्थ"पुर्ण झटकत आहे. जगन्नाथ बाबा नगर येथील देशी दारू दुकानाला मंजुरी देण्यासाठी ची कागदपत्रे दुकान मालकांनी सादर केली आहेत ती त्यांनी योग्यरीत्या दाखवली आहे कां ? हे राज्य उत्पादन विभागाने सार्वजनिक करून ह्या विषयाला व जिल्ह्यातील वादग्रस्त असलेल्या तक्रारी प्राप्त दुकानांच्या वाद मिटवून पारदर्शकतेचा पुरावा द्यायला हवा.