ओबीसींची जनगणना करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये-डि.के.आरीकर

चंद्रपूर : या देशाच्या विकासात ओबीसी समाजाचा फार मोठा वाटा आहे परंतु स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही 52 टक्के ओबीसी समाजाला त्यांच्या अधिकार व हक्कापासून वंचित ठेवल्यामुळे ओबीसींनी जगावं की मरावं अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची पाळी येत आहे तर बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे.ओबीसींच्या उत्थानासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत 340 कलम लिहून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला परंतु ओबीसींच्या मतावर सातत्याने सत्ता उपभोगणाऱ्यानी ओबीसींना न्याय तर दिलाच नाही उलटा अन्यायच करणे सुरू आहे.आणि म्हणून केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका आरक्षणाशिवाय घेऊ नये अन्यथा खुर्ची खाली करावी असा इशारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष डी. के. आरीकर

यांनी जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत भारताचे प्रधानमंत्री ना.नरेंद्रजी मोदी व भारताचे राष्ट्रपती महामहिम सन्माननीय रामनाथ जी कोविद आणि मागासवर्गीय आयोग यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.आम्ही 2001 मध्ये राष्ट्रीय कुणबी महासंघाच्या वतीने हायकोर्टात ओबीसीच्या जनगणनेसाठी याचिका दाखल केली होती.तेव्हा 2011 ला जनगणना करू असे शासनातर्फे सांगण्यात आले होते.परंतु 2011 ला सुद्धा तत्कालीन केंद्र सरकारने ओबीसीची स्वतंत्र जातिनिहाय जनगणना केली नाही व 2021 ला सुद्धा ओबीसींची जनगणना न केल्यामुळे व केंद्राने ओबीसी चा इंपेरीकल डाटा सुप्रीम कोर्टाला न दिल्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. मंडल कमिशन च्या रिपोर्ट नुसार या देशात ओबीसीची संख्या 52 टक्के असल्याचे सांगतात आणि 1990ला तत्कालीन पंतप्रधान मा. व्ही. पि. सिंग यांनी सुद्धा ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला मग 2022ला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका या निवडणुकीमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात आले नाही..त्यामुळे ओबीसीला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे.

आणि म्हणून जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संथामध्ये राजकीय आरक्षण दिल्या जात नाहीं व ओबीसीची जातिनिहाय स्वतंत्र जनगणना करण्यात येणार नाही तोपर्यंत कोणतीही निवडणूक घेण्यात येऊ नये असेही निवेदनातून डी के आरीकर यांनी इशारा दिला आहे.

तर जिल्हा परिषद नगरपंचायत नगरपरिषद महानगरपालिके प्रमाणे विधानसभा व लोकसभेमध्ये सुद्धा लोकसंख्येच्या प्रमाणात एसटी एससी प्रमाणे आरक्षण देण्यात यावे असेही डी ..के. आरीकर यांनी मागणी केली आहे.

त्याच प्रमाणे ओबीसींना क्रीमी लेयर ची अट रद्द करावी,केंद्रात ओबीसी मंत्रालय निर्माण करावे,ओबीसी शेतकऱ्यांच्या मुलांना दहा लाखापर्यंत चे कर्ज बिनव्याजी ,व बिना तारण देण्यात यावे,52 टक्के ओबीसींचा बॅकलॉग भरून खाजगी क्षेत्रातही राखीव जागा ठेवण्यात याव्या,जिल्हा व तालुका स्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृह तयार करावे या सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाही तर. ओबीसी समाजाचा केव्हा उद्रेक होईल हे सांगता येत नाही असेही निवेदनात म्हटले .

निवेदन देतेवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष हिराचंद बोरकुटे,जिल्हाध्यक्ष दलित मित्र व आदिवासी सेवक डी.के.आरीकर,जिल्हा उपाध्यक्ष सूर्या अडबाले ,,कार्याध्यक्ष बंडू डाखरे,युवक शहर अध्यक्ष अभिनव देशपांडे ओबीसी महासंघाचे गुणेश्वर आरी कर डाक्टर प्रदीप महाजन शुभांगी डोंगरवार, शिल्पा कांबळे आकाश निरटवार यांची उपस्थिती होती. डाक्टर प्रदीप महाजन शुभांगी डोंगरवार, शिल्पा कांबळे आकाश निरटवार यांची उपस्थिती होती.