नेत्यांना ही "कॉन्फ्रेन्स" वर घेऊन दबाब आणणारे "नटवरलाल" ?

दबाब तंत्राचा गैरवापर करून नेत्यांना बदनाम करणाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी !

चंद्रपूर (वि.प्रति.)

सध्या जिल्ह्यात गैरप्रकारांना ऊत आला असुन आपली आदिवासी जमिनी गैर खरेदी-विक्री, रेती तस्करी, कोळसा ताकरी व अन्य गैरप्रकारांना दाबण्यासाठी नेत्यांना ही "कॉन्फ्रेन्स" वर घेवून अधिकारी व शासकीय यंत्रणावर दबावतंत्राचा वापर करून नेत्यांना बदनाम करणाऱ्यांच्या प्रकारामध्ये मोठ्या प्रमाणात बाढ झाली असुन अशा "नटवरलाल" च्या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, एका वरिष्ठ अधिका-यांसमोर आपला आदिवासी जमिनी विक्रीचा गैरप्रकार समोर येत असल्याचे दिसल्यानंतर आपल्या मोबाईलवरून चक मुंबईत बसलेल्या एका मंत्र्याला आपल्या मोबाईलवरून फोन लावून चक्क मंत्र्यांला कॉन्फ्रेस वर घेऊन अधिकाऱ्यांसमोर अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याच्या प्रकाराची चचा सध्या मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एखाद्या फालतु कार्यकत्यांचा क्रमांक मंत्री महोदय व अन्य च्या नावाने आपल्या मोबाईल मध्ये त्या मंत्र्यांच्या नावाने 'सेव्ह करायचा. अधिकान्यांसमोर प्रकरण अंगलट येत असतांना बघून त्या क्रमांकावर फोन लावायचा समोरच्या कार्यकर्त्यांनी ही फोन उचलायलाचा, अधिकाऱ्याला "कॉन्फ्रेन्स" वर घ्यायचे, "मंत्री महोदय, सध्या कामात असुन मी त्यांचा स्विय सहाय्यक "अपका-टमका" बोलतोय. समोरचा आमचा पदाधिकारी असुन काय आहे, ते सांभाळून घ्या.", असे सांगून अधिकाऱ्यान्याला हुसकावनी द्यायची व आपले गैरप्रकार बिनधास्त करायचे असे अनेक प्रकार आता सर्रास होऊ लागले आहे. जिल्ह्यात असे गैरकार्य करणाऱ्यांची विशेष टोळी कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येते. एखाद्या मंत्र्यांच्या आगमनाप्रसंगी त्यांचे मोठ-मोठे होडींग्ज लावायचे, वशिल्याने किंवा पदाचा वापर करीत नेत्याला (हार घालायची लायकी नसल्यामुळे) एखादा गुलदस्ता द्यायचा त्याचे फोटोसेशन करायचे, नेत्यांसोबतचे नसलेले आपले संबंध जगजाहिर करायचे, होडींग्जवर आपले छायाचित्र छापून आणण्यासाठी धडपड करायची अशा जिल्ह्यातील काही छोट्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बॅनरबाज छोट्या-मोठया स्वयंभू नेत्यांकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यात, जिल्ह्यात किंवा अन्य ठिकाणी साधी आमदारांची प्रतिक्रिया ही घ्यायची असेल तर ती आता नेत्यांच्या सोशल माध्यमांवरून दिल्या जाते. एखाद्याचं घटनेत पत्रकारांशी नेत्यांचे बोलणे होत असते ही वस्तुस्थिती आहे. चक्क मंत्र्यांना फोन लावून त्यांना "कॉन्फ्रेन्स" र घेणे म्हणजे तर लयी मोठा प्रकार झाला. सध्या महाविकास आघाडी सरकारला राज्यातील समस्यांचे निवारण, आपली पदे व आपला पक्ष बाढविण्यासाठी दमछाक करावी लागत असताना नेत्यांच्या नावाचा असा गैरफायदा उचलला जात असेल तर त्याची चौकशी करून जिल्हास्तरामील प्रामाणिक पदाधिकाऱ्यांनी अशा नेत्यांची चौकशी करून त्याची तक्रार वरिष्ठांकडे करायला हवी. येणाऱ्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत पक्षाला विजय मिळविण्यासाठी प्रयत्नशिल राहण्यापेक्षा स्वतःच्या काळ्या कृत्यांवर पडदा टाकणाऱ्या अशा अपद्रष्टची पक्षातुन हकालपट्टी करून त्यांची आत्ताच पक्षाच्या मजबुतीची वाट मोकळी करणे त्या-त्या पक्षासाठी कधिही सोयीचे राहील.

नुकतेच जिल्ह्यात आदिवासींच्या जमिनी आदिवासींना धोक्यात ठेवून गैरआदिवासींना विकण्याचा प्रकारात राजकीय वशिल्याचा वापर करून आदिवासींना धोक्यात ठेवून त्यांच्याच नावाने मोलमजुरी करणाऱ्यांना विक्री करणाऱ्यांचे प्रकरण चव्हाट्यावर येत असुन नाम. बच्चु कडू यांचा जिवती पहाडावर दौरा व गडचिरोलीचे आमदार डॉ. होळी यांनी विधानसभेत या प्रश्नावर आवाज उचलण्याची घोषणा केल्यानंतर आता या बोरू-बहाद्दरांचे धाबे दणाणले असुन आदिवासींच्या अल्प किंमतीत जमिनी खरेदी करून करोडो कमावणान्यांचे पितळ उघडे होणार असल्याने अल्पशिक्षीत आदिवासींना विविध कायद्याचा धाक दाखवून दबाब आणण्याच्या प्रकाराला जोर जडला आहे, अशाच एका प्रकरणात पटवारी व आरआय च्या माध्यमातुन मोक्का चौकशी झाल्यानंतर अद्यापपर्यंत त्याचा अहवाल शासन दरबारी पोहोचविण्यात आलेला नाही. आदिवासींच्या प्रकरणात आदिवासींसोबत गोरगरीबांना न्याय मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशिल असतांना काही लूच्चे पदाधिकारी करीत असलेले उपद्व हलक्यामध्ये घेण्यासारखे नसुन पक्षातुन हकालपट्टी करणारे आहे. नेत्यांना ही कॉन्फ्रेन्स वर घेऊन दबाब आणणारे 'नटवारलाल' ज्या पक्षात कार्यरत आहेत, अशा छुटभैय्या नेत्यांची चौकशी लावायला हवी. प्रामाणिक अधिकारी वर्ग दबक्या आवाजात आता अशा पदाधिका-यांशी या विषयावर चर्चा करू लागले आहे.

यासंबंधात एका राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या माहिती दिली असता त्यांनी आमचे ही फोन केव्हा-केंव्हा नेते, मंत्री यांचेकडून उचलले जात नाही. एवढा कामाचा व्याप लोकप्रतिनिधींना, मंत्र्यांना असतो.  त्यानंतर फोन करून काय आहे याची माहिती विचारली जाते. नेत्यांना कॉन्फ्रेस वर घेणे म्हणजे चक्क फसवेगिरी आहे. अशा प्रकाराच्या विरोधात प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिका-यांसमोर आपल्या तक्रारी मांडायला हव्या, प्रामाणिक कार्य करणा करणाऱ्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचे तंत्र कोणत्याच सरकारी यंत्रणेत नाही, असा खुलासा त्यांनी केला आहे.