चंद्रपूर (वि. प्रति. ) : ग्रामीण व्यवस्थेचा जो कणा समजला जातो ते म्हणजे ग्रामपंचायत. याच ग्रामपंचायतचा महत्त्वाचा एक भाग आहे तो म्हणजे ग्रामसेवक ! ग्रामसेवकाची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होते, व त्याची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात. हा जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो. त्याचे वेतन जिल्हा निधीतून होते. त्याच्यावर गटविकास अधिकारी यांचे नजीकचे नियंत्रण असते. काहीवेळा ग्रामसेवकाकडे दोन किंवा तीन ग्रामपंचायतींची जवाबदारी सोपविण्यात येते. बहुतेक ग्रामपंचायती व संपूर्ण जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे बहुतेक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवक हेच प्रशासकीय अधिकारी म्हणुन कार्यरत आहेत, अशातच काही ठिकाणी ग्रामसेवक हे जबाबदारी असलेल्या ठिकाणी उपस्थित राहतचं नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी हजर न राहणाऱ्या ग्रामसेवकांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
तालुक्याच्या ठिकाणी हजर न राहणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करा - मागणी
ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी राहून सेवा देणे बंधनकारक असतांना तालुक्यातील बहुतांश ग्रामसेवक या नियमाकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत. अशा ग्रामसेवकांवर वरिष्ठांनी कारवाई करण्याची गरज आहे.
-आरिफ शेख, अध्यक्ष जनसत्याग्रह समिती जीवती
आदिवासीबहुल दुर्गम मागास भाग अशी जीवती तालुक्याची सर्वत्र ओळख आहे. मात्र, इथे येणारा कर्मचारी व अधिकारी शिक्षेच्या नावाखाली जीवती तालुका मिळाला असल्याचे सांगून कार्यालयाला नावापुरतीच हजेरी लावून एखाद्या राजकीय पुढाऱ्याला हाताशी धरून जिल्ह्याच्या ठिकाणावरूनच सूत्रे हलवित असल्याचे जीवती तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतीत दिसून येत आहे.
ग्रामसेवक सोमवार, आठवडी बाजाराचा दिवस किंवा स्वत:च्या मर्जीतला एखादा दिवस असे नेमलेल्या दिवशीच कार्यालय उघडत असल्याचे निदर्शनात येत आहे. शासनाच्या नियमानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहुन सेवा देणे अपेक्षित असतांना मात्र, जीवती तालुक्यातील ग्रामसेवक शासनाच्या नियमांचे पालन करतांना दिसत नाहीत. कधी पंचायत समिती तर कधी जिल्हा परिषदेत काम असल्याचे कारण सांगून कार्यालयाला दांडी मारणे नित्याचेच झाले आहे. अनेक ग्रामसेवक तालुक्याबाहेरून म्हणजेच गडचांदूर, राजुरा, चंद्रपूर येथून ये-जा करतात. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे कामे न होता बरेचदा ती कागदोपत्रीच होतात. त्यामुळे शासनाच्या उद्देशाला हरताळ फासल्या जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ग्रामस्थांना विविध दाखल्यांची गरज असते त्याची पूर्तता ग्रामसेवक करतात. शेतकरी व विद्यार्थ्यांना ग्रामसेवक गावात राहत नसल्यामुळे शहरात राहत असलेल्या ग्रामसेवकाचे घर शोधत कागदपत्रे मिळवावी लागतात. त्यात अनेकांना वेळेचा अपव्यय व आर्थिक भुर्दंडाला सामोरे जावे लागते.
ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा, या उदात्त हेतूने शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते. परंतु प्रत्यक्षात कामे करतांना काही कर्मचारी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडत नसल्याच्या चर्चा ग्रामीण भागात ऐकायला मिळत आहेत. आधीच दुर्गम आणि मागास अशी ओळख असलेल्या जीवती तालुक्याला लागलेला शिक्षा नावाचा शिक्का हे या तालुक्याला लागलेला शाप समजावा लागेल. ग्रामसेवकांवर ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे नियंत्रण असते तेच अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्याने ग्रामसेवकाचे चांगलेच फावत आहे व त्यांना जाब विचारणार कोण ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
ग्रामसेवक नोकरीच्या ठिकाणी राहत नाहीत त्यांचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या ग्रामीण भागाची 'अॅलर्जी' झाल्यासारखे गाव खेड्यापासून दूर राहतात ज्यांच्या खांद्यावर ग्रामीण विकासाची धुरा आहे तेच शासनाचे नोकरदार ग्रामिण भागाकडे पाठ फिरवत असल्याने ग्रामिण विकासात खिळ बसली आहे. ग्रामसेवकांचा जास्त वेळ जाण्या-येण्यातच खर्च होत असल्याने नागरिकांची कामे खोळंबली जात आहेत, असा आरोप व ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी राहून सेवा द्यावी, अशी मागणी तालुक्यातून केली जात आहे.
0 टिप्पण्या