सरळ सेवेने जागा भरण्याची विविध संघटनांची सरकारकडे मागणी!
चंद्रपूर (वि.प्र.) : शासकीय कार्यालयातील रिक्त व संभाव्य रिक्त होणार्‍या जागा आवश्यकतेनूसार बाह्य यंत्रणेकडून भरण्याचे शासनाने धोरण ठरविलेले आहे. सदरील धोरण पुर्णतः चुकीचे असून अन्यायकारक आहे. या धोरणाच्या विरोधात विविध संघटनांनी शासनाला निवेदन पाठवून शासकीय नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण थांबविण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, शासनाकडील पदांवर संविधानिक स्वरुपात मागासवर्गीयांचे 52 टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आलेले आहे. पंरतू शासनाच्या उपरोक्त धेारणांमुळे मागासवर्गीयांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येणार असून हा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. विधी मंडळाने राज्यातील मागासवर्गीयांना 52 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णयाला फाटा देत मंत्रीमंडळाने संदर्भीय पत्र क्र ३ अन्वये निर्णय घेऊन शासकिय सेवेतील रिक्त व संभाव्य रिक्त होणार्‍या जागेवर खाजगीकरणामार्फत, बाह्य यंत्रणेकडून कर्मचारी नियुक्त करण्याचे धोरण आखले असून, शासनाने वेळोवेळी समाज हितार्थ व संविधानाच्या चौकटीत राहून जे शासन निर्णय जनहितार्थ घेतले जातात त्यांची पायमल्ली होत असून, जे अत्यंत चुकीचे असून हे निर्णय मंत्री मंडळाच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर आहे.
महाराष्ट्र शासनाने देशाच्या स्वातंत्र्यास 75 वर्षे पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र राज्यात शासकिय 75 हजार जागा शासनामार्फत भरण्यात येतील अशी घोषणा केलेली आहे. परंतू संदर्भीय शासन निर्णयाने बेरोजगारांच्या तोंडाला पाने पुसल्या गेलेले आहे. खाजगीकरणातून भरल्या गेलेल्या जागेवर आरक्षणाचा विचार केला जाणार नाही, त्यामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांवर मोठा अन्याय होणार असून त्यांच्यावर मोठे सामाजिक व आर्थिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. बाह्य यंत्रणेकडून कर्मचारी नियुक्त केल्यास ठेकेदारांकडून सदरील कर्मचार्‍यांची आर्थिक पिळवणूक होण्याची दाट शक्यता नाकारता येणार नाही तसेच त्यांना सेवेतील इतर जसे की, रजा, प्रसुतीरजा, निवृत्तीवेतन इ. बाबींपासून वंचित राहणार आहे. शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राज्यात आज रोजी 3,70,000 पदे रिक्त आहेत. शासनाने ही रिक्त पदे प्राथम्याने भरणे आवश्यक असतांना, शासन खाजगीकरणाच्या वाटेवर सामान्य जनतेला घेऊन जात आहे".
शासनाने सरकारी, निमसरकारी कार्यालयातील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त होणार्‍या व संभाव्य रिक्त होणार्‍या जागेवर खाजगीकरणा मार्फत कर्मचारी नियुक्त करणे, हे धोरण घटनेच्या विरुद्ध असून समस्त 52% मागासवर्गीयांवर मोठा अन्याय होणार आहे असून त्यातून मागासवर्गीय समाज आणखी आर्थिकदृष्ट्या मागास होणार असून सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणाची फार मोठी दरी त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल. ही बाब घटनेेने सामान्य जनतेला बहाल केलेल्या तरतूदींची /संविधानीक हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे.
शासनाने शासकिय नोकर्‍या बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्याचे धोरण अवलंबिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात एमपीएससी, जिल्हास्तरीय समिती यासारख्या निवड प्रक्रिया करणार्‍या संस्था शासनास बंद कराव्या लागतील. तसेच बाह्य यंत्रणेमार्फत एजन्सीच्या जवळचा उमेदवार अथवा त्या कार्यालयातील प्रमुखाच्या जवळचा उमेदवार सदर पदावर नियुक्त केला जाईल व गुणवत्ता असलेल्या मागासवर्गीय उमेदवाराला यामध्ये संधी न मिळाल्याने फार मोठे अन्याय होणार आहे तसेच संदर्भ क्र. 3 मधील शासन निर्णयासोबत दिलेल्या परिशिष्टामधील पदासाठी अनुभवाची अट नमूद केलेली आहे. परंतू नवीन उमेदवारांना मागील 15 वर्षापासून शासन स्तरावर कोणतीही भरती झालेली नसल्याने, त्या पदाचा अनुभव मिळणे शक्य नाही. अनुभव नसल्यामुळे गुणवत्ताधारक उमेदवारांची अशा पदावर निवड होणार नाही. त्यामुळे सदर उमेदवारावर मोठा अन्याय होणार आहे. तसेच बाह्य यंत्रणेमार्फत कर्मचारी नियुक्त करतांना फार मोठा भ्रष्टाचार बोकाळण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या महाराष्ट्र राज्यात हजारो कोचिंग क्लासेस मधून लाखो मुले प्रशिक्षण घेत असून त्यांचे पालक लाखो रुपये शिक्षणावर खर्च करीत आहेत. अशा पालकांवर व प्रशिक्षण घेणार्‍या उमेदवारांवर मोठा अन्याय होणार आहे.
संदर्भीय शासन निर्णय 3 नुसार सदर नऊ(9) सेवा पुरवठादार संस्था/एजन्सीच्या केलेल्या नियुक्त्या धनदांडग्या श्रीमंत, उच्चस्तरीय पुढार्‍यांशी व अधिकार्‍यांशी संबंधीत असल्याने शासनाने जाणीवपूर्वक त्यांना आर्थिक हिताचा लाभ घेण्यासाठीच लाखो बेरोजगार युवकांच्या जीवनाशी खेळण्याचा डाव मांडला असल्याचे निदर्शनास येते असेच चालू राहिले तर शेतकर्‍यांप्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगार राज्यभरात आत्महत्या कडे किंवा गुन्हेगारी कडे वळतील अशी एक अनामिक भिती सर्वसामान्याच्या मनात एक तयार झाली आहे. या शासन निर्णयांमुळे सर्वसामान्य व मागासवर्गीय पालक चिंतेत पडले असून, भविष्यात काय होईल या बाबत संपुर्ण समाज आज भितीच्या सावटाखाली आलेला आहे.
बाह्य यंत्रणेमार्फत नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांकडे महत्वाचे काम व गोपनिय माहिती असणार आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होणार नसल्याने व त्यांना सेवाप्रवेश नियम अथवा शिस्त व अपिल, नियम लागू होत नसल्याने त्यांच्यामार्फत शासकिय गुपिते बाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसेच शासकिय कामात अनियमितता, अफरातफर अशा प्रकारच्या घटनेत वाढ होऊन शासनाची मोठी आर्थिक हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्वरूपाच्या अनेक गंभीर बाबी ठेकेदारामार्फत नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांकडून होवू शकतात. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची असून शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देवून शासकिय नोकर्‍यांचे खाजगीकरण व बाह्य यंत्रणेमार्फत कर्मचारी नियुक्त करण्याचे धोरण मागे घेवून रिक्त असलेली पदे सरळसेवेने, पदोन्नतीने तात्काळ स्वरूपात भरण्याची प्रक्रिया सुरू करणे अत्यंत गरजेचे आहे. नाही तर राज्यभर शासकिय नोकर्‍यातील खाजगीकरण विरुद्ध कृती समिती तयार होऊन राज्यभर आंदोलन उभे केले जाईल व तसेच योग्य त्या मा. न्यायालयात न्यायहक्कासाठी याचिका दाखल केल्या जातील व राज्यभर होणार्‍या परिणामास शासन जबाबदार राहील, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
0 टिप्पण्या