माहिती अधिकार कायदा बोथटचं होणार ! The Right to Information Act will be blunt!
राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांसह चार माहिती आयुक्तांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे माहिती अधिकारात नागरिकांना माहिती मिळण्यास विलंब लागत आहे. आयुक्तांनी निश्चित कालावधीत द्वितीय अपिले निकाली काढण्याची तरतुद नसल्याने अपिल प्रलंबित पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
गतिमान आणि पारदर्शी असा सरकार म्हणत असले तरी या उलट प्रशासनाचा अनुभव नागरिक आणि माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना येत असल्याचा भावना व्यक्त होत आहे. भारतात सर्वप्रथम तामिळनाडूने १९९७ मध्ये माहिती अधिकार अधिनियम संसदेत १५ जून २००५ मध्ये कायदा मंजूर झाला. तो १८ ऑक्टोंबर २००५ पासुन लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पाचवे राज्य ठरले.
हे सुद्धा वाचा : 👉👉 सरकारी काम आणि बारा महिने थांब !. !.....!
सध्या एक मुख्य माहिती आयुक्त व नाशिक, बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर येथे माहिती आयुक्तांच्या एकूण ७ जागा आहेत. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मल्लिक हे वयाची ६५ वर्षेपुर्ण झाल्याने निवृत्त झाले आहेत. राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे (नागपूर) यांच्याकडे अमरावती व औरंगाबाद या दोन खंडपिठाचा अतिरिक्त पदभार आहे. पुण्याचे राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांच्याकडे नाशिक खंडपिठाचा अतिरिक्त प्रभार आहे. बृहन्मुंबईचे राज्य माहिती आयुक्त सुनील पोरवाल यांच्याकडे कोकणासह आता मुख्य माहिती आयुक्तांचा पदभार आहे. अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण, या ठिकाणी माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त असुन आता यामध्ये मुख्य माहिती आयुक्त या पदाची भर पडली आहे.
अहवालाची प्रतिक्षा : माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २५ अन्वये दरवर्षी माहिती आयोग कार्यालयाला वार्षिक अहवाल तयार करावा लागतो. मात्र आयोगाने २०२१ व २०२२ चे अहवाल अद्याप तयार केले नाहीत. मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या सचिवांनी माहिती आयोगाला माहिती देण्यास विलंब केल्यामुळे अहवाल देऊ शकलो नसल्याचे कारण आयोगाने दिले आहे.
माहिती अधिकार कायदा बोथटचं होणार !
सरकारी कारभार अधिक पारदर्शक असावा या उद्देशाने नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराचे आयुध उपलब्ध करून देण्यात आले असले तरी ते बोथट कसे होईल यावर राज्यकर्त्यांचा अधिक भर असतो. ताजे उदाहरण म्हणजे राज्यातील माहिती अधिकार चळवळीचा उडालेला फज्जा. मुख्य माहिती आयुक्त किंवा विभागीय आयुक्तांची मुदत केव्हा संपते याची शासनास पूर्वकल्पना असतानाही नव्याने नेमणुका करण्यात आलेल्या नाहीत. परिणामी मुख्य आयुक्तांसह पाच आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत. माहिती आयुक्त पदावर नेमणूक व्हावी म्हणून सरकारमध्ये शेकडो अर्ज पडून आहेत. सध्या आठऐवजी तीन आयुक्तांनाच राज्याचा सारा कारभार बघावा लागत आहे. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यासाठी राज्यात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी चळवळ उभारली होती. त्यातून २००५ मध्ये माहितीच्या अधिकाराचा कायदा महाराष्ट्रात आणि पुढे देशभरात झाला. मात्र प्रशासनात पारदर्शकता आणू पाहणारा, सरकारी मनमानीला चाप बसवणारा हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून त्यात मोडता घालण्याचे प्रयत्न सरकारी यंत्रणांकडून झाले. गुप्ततेच्या मुद्दयावर माहिती देता येणार नाही ही यादी वाढतच गेली. वास्तविक स्वतंत्र भारतातील महत्वाच्या कायद्यांपैकी माहितीचा अधिकार हा एक महत्त्वाचा कायदा मानला जातो. माहितीच्या अधिकारात फायलीच्या संदर्भातील माहिती मागविण्यात येत असल्याने अधिकाऱ्यांना निर्णय घेताना खबरदारी घ्यावी लागते. कारण एखादा चुकीचा निर्णय घेतल्यास ती माहिती जनतेला उपलब्ध होऊ शकते. देशात वर्षांला सरासरी ६० लाखांपेक्षा अधिक अर्ज माहितीच्या अधिकारात दाखल होतात, अशी माहिती यापूवी संसदेत देण्यात आली होती. यावरून लोकांमध्ये जागृती झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. माहिती अधिकार कायदा हा राज्यकर्त्यांना जसजसा त्रासदायक ठरूलागला तसा तो कायदा सौम्य करण्यावर राज्यकर्त्यांचा रोख दिसू लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीबाबत माहिती देण्यास नकार देणाऱ्या दिल्ली विद्यापीठाच्या माहिती अधिकाऱ्याला केंद्रीय माहिती आयोगाने २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याच वेळी गुजरात विद्यापीठाला मोदी यांच्या पदवीबाबतचा तपशील शोधण्याचा आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला होता. तो आदेशही अलीकडेच गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. त्याही आधीपासून माहिती आयुक्तांचे पंख छाटण्याचे प्रयत्न झाले. कायद्यात मुख्य माहिती आयुक्त किंवा आयुक्तांचा कार्यकाळ 'पाच वर्षे किंवा ६५ वर्षांपर्यत' असा निश्चित करण्यात आला होता. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त व आयुक्तांच्या धतीवर वेतन, भत्ते व सोयीसुविधा पुरविल्या जात होत्या. २०१९ मध्ये मोदी सरकारने कायदा करून माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ केंद्र सरकार निश्चित करेल तसेच वेतन व भत्त्यांबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेईल, अशी 'सुधारणा' केली. कार्यकाळ केंद्र सरकारच्या मजीने ठरणार हा माहिती आयुक्तांच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असाच अर्थ तेव्हा काढण्यात आला. विरोधकांनी तशी टीका केली होती. अर्थात, माहिती मिळविण्याचा नागरिकांचा हक्क डावलण्याचे प्रकार याआधीही झाले आहेत. 'लोकायुक्त' हा माहिती अधिकाराच्या पुढला टप्पा. पण केरळ मधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने लोकायुक्त कायद्यात बदल करून मुख्यमंत्री किंवा मंयींच्या विरोधात कारवाईची शिफारस करण्याची लोकायुक्तांना असलेली तरतूदच रद्द केली. महाराष्ट्रातील शिंदे - फडणवीस सरकारने मोठा गाजावाजा करून लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली व मुख्यमंत्री लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. पण मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करायची असल्यास विधिमंडळाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या मान्यतेची अट घालण्यात आली. माहितीच्या अधिकार कायद्यात अशा काही तरतुदी समाविष्ट करायच्या की नागरिकांना माहिती मिळणार नाही अशी व्यवस्था केली जाते. दुसरीकडे लोकायुक्त कायद्यात बदल करताना मुख्यमंत्री वा मंयींवर शेकणार नाही याची खबरदारी घेतली जाते. हे बघितल्यावर पारदर्शक कारभार कसा होणार, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातच निवृत्तीनंतर सोय म्हणून माहिती आयुक्त किंवा अन्य पदे पदरात पाडून घ्यायची आणि पुढील पाच वर्षे सरकारी गाडी, निवासस्थान उपभोगायचे हा निवृत्ती सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये प्रघात पडला आहे.
0 टिप्पण्या