रावत यांची उमेदवारी रद्द करण्याच्या मनसे च्या मागणीने खळबळ !
चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील २६१ पदांच्या भरतीसाठी बँक व्यवस्थापनाने मागासवर्गीयांचे आरक्षण हटविले. शिवाय, आचारसंहिता लागू असताना बँकेकडून आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापक, नियमित व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. हा प्रकार मतदारांना प्रलोभन दाखविणारा असल्याचा आरोप करत आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी बँकेचे अध्यक्ष व बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील काँग्रेसचे उमेदवार संतोषसिंह रावत यांची उमेदवारी रद्द करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी शनिवारी (दि. २) रोजी पत्रकार परिषदेत केली. तसेच या अन्यायाच्या विरोधात मनसे खळ्खट्याळ आंदोलन करणार असल्याचे यावेळी म्हटले.
कार्यकर्त्यांचे परिश्रम खेचून आणतील उमेदवाराचा 'विजय...'!
पत्रकार परिषदेद मनसेचे राजू कुकडे म्हणाले कि, नोकरभरती प्रक्रिया टी.सी.एस. या कंपनीमार्फत पारदर्शकपणे पार पाडू, असे जिल्हा बँकेने उच्च न्यायालयात शपथपत्रावर लिहून दिले होते. त्यानंतरच न्यायालयाने भरतीला मान्यता दिली. मात्र, बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंग रावत व संचालक मंडळाने ठराव घेऊन मर्जीच्या आयआयआय कंपनीला नोकर भरती परीक्षेचे काम देऊन न्यायालयाचा अवमान केला.
ओबीसी, एस.सी., एस.ती. व एन. टी उमेदवारांना आरक्षण लागू असतांना ते रद्द केले. आदिवासी व दलित बांधवावर हा अन्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अवैध पद्धतीने उमेदवारांच्या शैक्षणिक व वयोमर्यादेत बदल केला.
३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी आचारसंहिता असताना बँक अध्यक्ष रावत यांनी सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे त्यांची विधानसभेची उमेदवारी रद्द करावी, अशी मागणी मनसेचे कुकडे यांनी केली असल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. या पत्रकार परिषदेला राजू कुकडे, महेश वासलवार व अन्य मनसैनिकांची उपस्थिती होती.
0 टिप्पण्या