आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीचे ठिय्या आंदोलन !
विषय (का.प्रति.) चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या उपविधीमध्ये अनुसूचित समुदायांना आरक्षण देण्याचे नमूद असतांना बैंकेच्या नोकर भरतीत अनुसूचित समुदायांचे आरक्षण हटवून अन्याय केल्याने बैंक अध्यक्ष व संचालकांवर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट दाखल करून चुकीच्या एजन्सी मार्फत परीक्षा घेऊन कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार होतं असल्याने ही नोकर भरती प्रक्रिया त्वरित थांबवून आरक्षणासह नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत यावी या रास्त मागणीसाठी विविध समाज संघटनांच्या आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीचे २ जानेवारी पासुन सीडीसीसी बँकेसमोर ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला चंद्रपूरचे आम. किशोर जोरगेवार, बल्लारपूरचे आमदार तथा माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भेटी दिल्या आहेत.
सविस्तर वृत्त असे की, चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेचे संचालक मंडळ हे सन २०१२ मध्ये निवडून होते व त्यांची मुद्दत सन २०१७ ला संपली आहे, मात्र न्यायालयीन खटले व अनेक संचालकांवर बैंकेत केलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधी गुन्ह्यामुळे नव्याने संचालक मंडळाची निवडणूक झालेली नाही, अशातच बैंकेला ३६० पदाची नोकर भरती करण्याची अनुमती सहकार आयुक्त पुणे यांच्याकडून देण्यात आली होती, पण ही ब नोकर भरती नियमाप्रमाणे होतं नसून त्यात भ्रष्टाचार होतं असल्याने ती पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी तत्कालीन आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून नोकर भरतीवर स्थगिती यावी अशी मागणी केली होती, त्यामुळे सन २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोकर भरतीवर स्थगिती दिली होती, दरम्यान या स्थगिती विरोधात संचालक मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि त्यावरची स्थगिती उठवली, पण स्थगिती उठवितांना ही नोकर भरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी टिसीएस कंपनीद्वारे भरती प्रक्रिया करा असा आदेश न्यायालयाने दिला होता, पण कांग्रेस नेते तथा बैंक अध्यक्ष संतोष रावत यांनी याचं जिल्हा बँकेच्या उपविधी मध्ये २०१३ ला केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्ती प्रमाणे मागासवर्गीयांचं आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय केला होता व त्याला विभागीय सहनिबंधक आणि सहकार आयुक्त यांनी मंजुरी दिली होती ते मागासवर्गीयांचं (अनुसूचित समुदायांचं आरक्षण) आरक्षण लागू न करता केवळ शासनाच भाग भांडवल शासनास परत केल्यास शासनाचा सन २००१ चा निर्णय लागू नाही या एका छोट्याशा कारणावरून नोकर भरतीत आरक्षण नाकारलं ते अत्यंत चुकीचं व घटनाबाह्य आहे, कारण ज्या अर्थी बैंकेच्या उपविधीमध्ये मागासवर्गीयांचं आरक्षण लागू कारण्याचं व नोकर भरतीत मागासवर्गीयांच्या अनुशेष भरण्याच्या घटना दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली असतांना त्या उपविधीच्या घटनेनुसार त्यांना नोकर भरतीत आरक्षण देणं आवश्यक होतं पण त्यांनी उपविधीतील घटनाचं पायदळी तुडवली आहे व अनुसूचित समुदायांवर अत्याचार केला आहे त्यामुळे बैंक अध्यक्ष व संचालकांवर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट दाखल करून चुकीची व घटनाबाह्य नोकर भरती रद्द करण्याची रास्त मागणी घेवून आरक्षण बचाव कृती समितीचे आंदोलन सुरू आहे.
जिल्ह्यातील व जिल्हा बाहेरील परीक्षार्थी यांच्याकडून अगोदरचं २५ ते ३५ लाख रुपये घेऊन त्यांना परीक्षेत पास करण्यासाठी नोकर भरती प्रक्रिया ही आयटीआय या बोगस कंपनी मार्फत राबविताना मागासवर्गीयांचे (एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण संपवलं जात आहे व नोकर भरतीत महिलांसाठी पण आरक्षण ठेवलेलं नाही, असा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयात टिसीएस द्वारे नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्याची हमी दिली असतांना सुद्धा त्यावर अमलबजावणी केलेली नाही, जवळपास ३१ हजार पेक्षा जास्त परीक्षार्थी यांनी नोकर भरती परीक्षेचे फॉर्म भरले असतांना दिनांक २१ डिसेंबरला शिपाई पदासाठी घेतलेल्या पहिल्याच दिवशी ऑनलाईन पेपर मध्ये घोळ झाल्याने परीक्षार्थिनी कंपनी व्यवस्थापन व सिडीसीसी बैंक संचालक यांच्या विरोधात आंदोलन केले होते, त्यामुळे ती परीक्षा रद्द करण्यात आली, तर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २२ डिसेंबर २०२४ ला घेण्यात आलेल्या लिपिक पदासाठी च्या भरतीत सुद्धा अनेक परीक्षा केंद्रावर घोळ झाल्याने व पेपर फुटल्याने परीक्षार्थी यांनी आक्रोश व्यक्त केला होता, शिवाय २१ डिसेंबरला रद्द झालेली परीक्षा २९ डिसेंबरला घेण्यात आली तिथे पण काम्पुटरमध्ये बिघाड आल्याने परीक्षा केंद्रात गोंधळ झाला असल्याच्या बातम्या प्रसार मध्यमात आल्या, त्यामुळे आयटीआय कंपनी बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे आणि त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी ह्या बैंकेचे अध्यक्ष व संचालक खेळ खेळत असल्याने नियमबाह्य होणारी ही नोकर भरती रद्द करून नव्याने आरक्षण लागू करून ती घेण्यात यावी अशी हजारो विद्यार्थ्यांची मागणी असतांना या मागणीकडे जाणिवपुर्वक आर्थिक देवाण-घेवाणीतुन दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप ही आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
विधिमंडळात पास केलेल्या सन २०२३ च्या कायद्यान्वये (महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी संस्थेवर कार्यवाही करण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले) बैंक मधील मागासवर्गीय आरक्षणाचा विषय गंभीरतेने घेऊन १०० कोटींपेक्षा जास्तीचा नोकर भरती घोटाळा करणाऱ्या व स्वतःच्या उपविधीतील घटनेचे आणि राज्य शासनाचे नियम न पाळणाऱ्या या कालबाह्य बैंक संचालक मंडळाला बरखास्त करून प्रशासक नेमावा आणि मागासवर्गीयांचे आरक्षण लागू करून पारदर्शक पद्धतीने नोकर भरती घ्यावी, ज्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या गरीब होतकरूतरुणांना नोकरीची संधी मिळेल अशा आशयाचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, नवी दिल्ली मा. श्री हंसराजजी अहिर यांचेसोबत उपमुख्यमंत्री, मा.ना.श्री. एकनाथराव शिंदे साहेब, सहकार मंत्री मा. ना. बाळासाहेब पाटील साहेब, मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा साहेब, मुख्य सचिव नियोजन व सहकार महाराष्ट्र शासन, मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह. संस्था, पुणे, मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर, चंद्रपूरच्या खासदार मा. श्रीमती प्रतिभा धानोरकर माजी मंत्री आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, आमदारद्वय विजय वडेट्टीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, बंटी भांगडिया, करण देवतळे तथा मा. जिल्हा उपनिबंधक साहेब, सहकारी संस्था चंद्रपूर, मा. पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नागपूर, मा. पोलीस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, चंद्रपूर मा. पोलीस अधीक्षक साहेब, चंद्रपूर यांना आरक्षण बचाव कृती समितीने दिले आहे. आता यावर काय होते याकडे सर्व लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
0 टिप्पण्या