चंद्रपूर (वि.प्रति.) : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकेत नोकरभरती करण्यात येत असल्याची जाहिरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली यापुर्वी न्यायालयाने रद्द केलेल्या या भरतीमध्ये आरक्षण डावलुन नियमबाह्यरित्या आर्थिक गैरव्यवहार करून ही नोकरभरती घेण्यात येत असल्याची बाब जिल्ह्यातील काही अभ्यासु पत्रकारांच्या लक्षात आली, त्याविरोधात वृत्ताच्या माध्यमातुन शासन-प्रशासनाला जागे करण्याचे काम त्यावेळी करण्यात आले, परंतु या वृत्तांकडे बँकेचे संचालक व शासन-प्रशासनकर्त्यांनी जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले. विधानसभा निवडणुकीनंतर अंदाजे २८ विविध समाजांच्या घटकांनी आरक्षण बचाव कृती संघर्ष ची स्थापना करून या लढाईला प्रारंभ केला व संबंधित विभाग, राज्याचे मुख्यमंत्री संबंधित मंत्री तसेच चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सहा ही आमदारांना ही नोकरभरती कशी नियमबाह्य आहे व आर्थिक गैरव्यवहारातुन होत आहे याबाबत तक्रार/निवेदनामधुन माहिती देण्यात आली व अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले. अखेर गुरूवार दि. २ जानेवारीपासुन आरक्षण बचाव कृती संघर्ष समितीच्या वतीने सीडीसीसी बँकेसमोर आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला. तरीही या गंभीर प्रकाराकडे शासन / प्रशासनाचे डोळेझाक होत असल्याने सदर बाब राज्याचे अभ्यासु मंत्री व चंद्रपूर जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री मुनगंटीवार mungantiwar यांचे निदर्शनास आणुन दिली. ज्या जिल्ह्यात १५ व १६ ऑक्टोंबर १९५६ रोजी विश्वरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतः दिक्षाभुमीमध्ये शोषितांवर अन्याय होता कामा नये आणि आता त्याच चंद्रपुर जिल्ह्यात अनुसूचित जातीवर अशा पद्धतीने अन्याय होत असेल तर निश्चितपणे अतिशय गंभीर बाब असुन न्याय मिळेपर्यंत आंदोलनकर्ते / उपोषणकर्त्यांसोबत आपण आहोत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तत्पुर्वी नाट्यमयरित्या झालेला मंत्रीमंडळाचा विस्तारानंतर हिवाळी अधिवेशनामध्ये चंद्रपूर चे आमदार किशोर जोरगेवार व राजुरा चे आमदार देवराव भोंगळे यांनी विधानसभेत नोकरभारतीतील औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत सदनाचे लक्ष वेधले, मंडपाला भेटी दिल्या आता न्याय मिळेल या भाबड्या अपेक्षेव आंदोलनकर्ते राहिले. परंतु लगेच कर्मवीर मा. सां. कन्नमवार शतकोत्तर जन्मोत्सव कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणविस चंद्रपूरात आले असतांना त्यांना उपोषण मंडपापर्यंत घेऊन आणण्याचे औचित्य या दोन्ही आमदारांनी मात्र दाखविले नाही. त्या दरम्यान बल्लारपूर-मुल विधानसभा क्षेत्राचे आमदार मुनगंटीवार यांनी आंदोलन उपोषण मंडपाला भेट देत न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशिल आहोत हे दाखवून दिले. चंद्रपूर येथे महामहीम राज्यपालांचे आगमनप्रसंगी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळांची राज्यपालांसोबत भेट घडवून देत पुढाकार घेत प्रकरणाचे गांभीर्य राज्यपालांसमोर विशद केले. तरी तोडगा निघत नसतांना बघून उपोषण मंडपामधून मान. मुख्यमंत्र्यांनी थेट संपर्क साधुन सदर विषयाकडे त्वरित लक्ष देण्याचे भ्रमणध्वनीवरून कळवित आंदोलनकर्त्यांना भेटीची वेळ देण्यात यावी अशी मागणी केली. प्रजासत्ताक दिनानिमीत्त चंद्रपूर ला आलेले आदिवासी मंत्री, नवनियुक्त पालकमंत्री नाम. अशोक उईके यांना उपोषण मंडपात घेवून येत त्यांना विषयाची माहिती देत समस्या मार्गी लावण्यासाठी लक्ष वेधले. 'सरकारी काम बारा महिने थांब' या उक्तीप्रमाणे शासन-प्रशासनाची निराशाजनक स्थिती असतांना विविध विकास कामांसाठी आपण शेकडो स्मरणपत्रे पाठवित असुन खचुन जात नाही, याची आठवण करून देत मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेत त्यांच्या भेटीसाठी सोमवार दि. २७ जानेवारी रोजी शिष्टमंडळाला मुंबई येथे आमंत्रित केले. मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात शिष्टमंडळासोबत स्वतः पुढाकार घेवून सदर गैरप्रकाराची माहिती देत या भरतीवर कारवाई करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यासमोर आग्रह धरला व मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण गैरप्रकाराची चौकशी करीत योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला मिळाले. बुधवार दि. २९ जानेवारी रोजी उपोषणकर्ते मनोज पोतराजे यांच्या भ्रमणध्वनीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः संपर्क साधुन सदर गैरप्रकारावर त्वरित कारवाई करण्यात येईल, उपोषणाची सांगता करावी, असे कळविले. उपोषणकर्त्यांचे माजी पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी निंबु पाणी पाजुन अखेर उपोषण सोडविले. शेवटपर्यंत पाठपुरावा करीत अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्याची त्यांची सवय या २८ दिवस चाललेले आंदोलन, १४ दिवस चाललेले उपोषणानिमीत्त बघायला मिळाली. आंदोलनकर्ते या उल्लेखनिय पाठपुराव्याचे प्रत्यक्षदर्शी आहेत, त्याचा आपण ही एक भाग आहोत. चौकशी समितीने आपले कार्य प्रामाणिकपणे पार पाडले नाही तर येणाऱ्या उन्हाळी अधिवेशनात हा मुद्दा विविध सांसदीय आयुधांनी पुन्हा गाजणार म्हणजे गाजणारचं ! आणि तो गाजवणारे मुनगंटीवार mungantiwar हेच राहतील याचा १०० टक्के विश्वास आंदोलनकर्त्यांना आहे.
कोण आहेत उपोषणकर्ते...!
सगळ्याच राजकीय पक्षांचे विविध प्रकारचे सेल/विभाग असतात, भाजपचे ही ओबीसी सेल आहे. या ओबीसी सेल चे जिल्हाध्यक्ष मनोज पोतराजे हे जिल्हाध्यक्ष तर मनसे च्या विधी व न्याय विभाग सेल चे रमेश काळबांधे हे जिल्हाध्यक्ष आहेत. आरक्षण बचाव कृती संघर्ष समितीचे ते सदस्य आहेत. २ जानेवारी पासुन साखळी आंदोलनाला प्रारंभ झाल्यानंतर प्रशासन / शासन कोणतीही दखल घेत नाही हे बघून १६ जानेवारी पासुन मनोज पोतराजे यांनी तर २१ जानेवारी पासुन रमेश काळबांधे यांनी आमरण उपोषणाला प्रारंभ केला. आत्ता तरी शासनाला घाम फुटेल हाच यामागचा हेतु या समितीचा होता. परंतु यात ही हे आंदोलन भाजपचे आहे, असा अपप्रचार करण्यात काही करंटे मागे राहिले नाहीत राजकीय पक्षांचे विविध सेल निर्मीती करण्यामागचे राजकीय पक्षांचा उद्देश काही ही असेल, परंतु ही आमची जबाबदारी आहे, असे समजुन-उमजुन आमारण उपोषणाला झालेला प्रारंभाला हजारो लोकांनी विश्वास दाखवित उपोषण मंडपाला भेटी दिल्या. यापुढे ही याचा पाठपुरावा करण्यात कृती समिती ही अग्रेसर राहिल.
0 टिप्पण्या